देसाईगंज (वडसा) ;-गेल्या ७० वर्षांपासून शासनाच्या अन्यायाकारी विविध धोरणाबाबत गोंड गोवारी जमातीचे अनेक दिवसांपासून लोकशाही व संविधानिक मार्गाने आंदोलने सुरू आहेत. न्याय मागणीसाठी सुरू असलेल्या लढ्यात शासन केवळ चाल ढकल धोरण आखत असून समाजाला न्याया पासून वंचित ठेवत असल्याचं ठपका ठेवत आज गोंड गोवारी समाजाच्या हजारो लोकांनी आरमोरी क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांचा त्यांच्या गावात जाऊन घेराव केला व निवेदन सादर केले.
सविस्तर असे की, २६ जानेवारी २०२४ रोजी आदिवासी संविधानिक गोंड गोवारी संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र तर्फे नागपूर येथील संविधान चौकात १७ दिवस आमरण उपोषण करण्यात आले होते. दरम्यान दिनांक १०/२/२०१४ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सहयाद्री गृहावर बैठक होऊन गोंड गोवारी जमातीच्या संविधानिक अभ्यास करण्यासाठी सेवा निवृत्त न्यायाधिस के एल वळणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून सहा महिन्यांच्या आत संविधानिक अहवाल शासनास सादर करण्यास कळविले होते. मात्र सदर समितीने ६ महिने लोटून सुद्धा अहवाल सादर न केल्याने गोंड गोवारी समिती मार्फत ४/९/२०१४ रोजी पुन्हा नागपूर येथील संविधानिक चौकात एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. सदर आंदोलनादरम्यान शासनाकडून नियोजित कालावधीत अहवाल संबंधात कार्यवाही व्हावी अशी मागणी करत आव्हान देण्यात आले होते की, जर ६ तारखेला सकारात्मक अहवाल न मिळाल्यास ७ तारखेपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला.
मात्र आदिवासी विभाग यांनी पुन्हा षडयंत्र करून दिनांक ६/९/२०२४ रोजी अचानक के एल वडणे समितीला अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्याचा अवधी देण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढल्याने आदिवासी संविधानिक गोंड गोवारी जमातीमध्ये पुन्हा असंतोष पसरला, त्यामुळे आरमोरी विधानसभेचे आमदार कृष्णा गजबे यांच्या निवास्थानी जाऊन देसाईगंज व कुरखेडा तालुक्यातील जवळपास 3 ते 4 हजार गोंड गोवारी बांधव जाऊन आमदार यांना घेराव घातला व घडलेल्या प्रकाराबाबत जाब विचारला. यावेळी शासन निर्णय जाळून आमदाराच्या समोर होळी करण्यात आली व महाराष्ट्र शासनाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष विनायक वाघाडे उपाध्यक्ष डॉ पूर्णा नेवारे, सचिव धनराज दुधकुवर, , डाकराम राऊत कार्याध्यक्ष कवडू सहारे तथा तालुक्यातील 3 ते 4 हजार जमात बांधव उपस्थित होते.
0 Comments