शासकीय कामांसाठी अवैद्य रेती उत्खनन जोमात , महसूल विभाग व वन विभाग मात्र कोमात

 विभागीय संपादक // मारोती कोलावार

गोमणी- परिसरात गोमणी,आंबटपल्ली व गोविंदपूर या तीन ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.या तिन्ही ग्रामपंचायतींमध्ये विविध विभागामार्फत विविध विकास कामांना  मंजुरी मिळाली असून त्या कामांचे लोकप्रतिनिधी व इतर मान्यवरांच्या हस्ते भूमिपूजनही करण्यात आले आहे.काही ठिकाणी तर कामालाही सुरुवातही झालेली आहे ,मात्र या सर्वच शासकीय कामांकरिता अवैद्य  रेती उत्खनन मोठ्या जोमात होत आहे.

      गोमणी येथे *वनक्षेत्र सहाय्यक कार्यालय* असून दिवसा-ढवड्या तसेच रात्रीसुद्धा अवैद्य रेती व इतर नैसर्गिक साधन-संपत्ती मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टर व इतर वाहनातून या कार्यालया समोरून ये-जा करतात,याची माहिती संबंधित अकार्यालयाला दिल्यानंतरही वन विभाग व संबंधित अधिकारी जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

           गोमणी परिसरात शासकीय कामांसाठी अवैद्य रेती उत्खनन करून लाखो रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडविला जात आहे तरी महसूल विभाग देखील कोमात असल्याची भूमिका घेत असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये वन विभाग व महसूल विभागात चाललं तरी काय? याला आळा बसेल काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बॉक्स

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे. शासनाच्या महसूलाला चुना लागत आहे. अशा निष्क्रिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शासनाने नियमाने कार्यवाही करावी

   संतोष ताटीकोंडावार         

 

 जनकल्याण समाजउन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समिती जिल्हाध्यक्ष

* गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास कामे सुरू असताना सुद्धा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रेती घाट बंद आहेत.त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील लोकांना घरकुलाचे बांधकाम करण्याकरिता अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत,प्रशासन लवकरात लवकर घर बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी वेठीस पकडते,जर रेती मिळतं नसेल तर जनता घर व ईतर कामे करणारं कसे?

याकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.अधिकारी व रेतीचोर  माफिया यांचे साठे लोटे असल्या कारणानेच रेती घाटांना मंजुरी नाकारत तर नाही ना प्रश्न निर्माण होतो ? जर अधिकाऱ्यांच्या समोर अवैधरित्या रेतीच्या गाड्या जात असतील तर यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. आणि जे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत अशा अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून ज्या ठिकाणी अवैध उत्खनन केले  आहे त्याचा मोका पंचनामा करावा व संपूर्ण अवैध्य उत्खनन झाले आहे.यास अधिकारी कर्मचारी यांना जबाबदार धरले जावे. अधिकाऱ्याच्या पगारामधून झालेल्या उत्खनन दंड अधिकारि कर्मचारी यांचे कडून वसूल करावा .

आणि लवकरात लवकर  जिल्ह्यतील रेती घाटांना मंजुरी देण्यात यावे .

   गडचिरोली जिल्ह्यातील गरीब गरजू  घरकुल लाभार्थी यांना तात्काळ रेती उपलब्ध करून  त्यांना न्याय मिळावा .

          योगाजी कुडवे

आदर्श समाज विकास  सेवा संस्था अध्यक्ष