संविधानिक गोंड गोवारी जमातीचा बहिष्काराचा इशारा शिष्टमंडळाने दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

देसाईगंज प्रतिनिधी // अंकुश पुरी 

देसाईगंज;-संविधानिक आदिवासी गोंड गोवारी  जमात संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र च्या माध्यमातून जानेवारी २०२४ पासून आंदोलने , आमरण उपोषण सुरू असतानाच , महाराष्ट्रातील संपूर्ण गोंड गोवारी जमातीच्या वतीने येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा पवित्रा घेतला आहे. सविस्तर असे की , २६ जानेवारी २०२४ पासून संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून आमरण उपोषण करण्यात आले होते. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाची १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी बैठक घेऊन , गोंड गोवारी जमातीच्या समस्यांचे तथा संविधानिक मागणी संदर्भात  अभ्यास करण्यासाठी के एल वडणे समिती स्थापन करून ६ महिन्याच्या आत सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. परंतू आज 9 महिने होऊन सुद्धा वडणे समितीचा सकारात्मक अहवाल शासनाकडे सादर झाला नसल्याने आदिवासी गोंड गोवारी जमातीमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.गेल्या 70  वर्षांपासून गोंड गोवारी जमातीचे मतदार अख्या महाराष्ट्र राज्यात  मतदान करून उमेदवार निवडून आणण्यात आपले संविधानिक कर्तव्य पार पडतात. मात्र सत्तेवर असलेले  शासन ह्या गोंड गोवारी जमतीच्या कोणत्याही मागण्या ४० वर्षांपासून पूर्ण करून न्याय देत नाही. त्यामुळे आज गडचिरोली जिल्हा शाखा च्या वतीने आज बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

*संविधानिक मागणी*

1. न्यायाधिस के एल वडणे समितीकडून तात्काळ कायदेशीर  सकारात्मक अहवाल प्राप्त करून , शासनाने २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयातील गोंड गोवारी बाबत असलेली चुकीची माहिती वगळून तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १८ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेल्या निर्णयातील पॅरा क्रं 25 ते 33 च्या संविधानिक व वैधानिक तरतुदींच्या अधीन राहून पॅरा क्रमांक ८३ नुसार १९८५ च्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी. व अनुसूचित जमातीच्या सोइ सवलती तात्काळ देण्यात यावे.

2. दिनांक १२ मे २००६ रोजी , अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूर यांनी शासनास सादर केलेल्या संशोधन  अहवालानुसार , मूळ महसुली पुरावे गोवारी , गोवारा , गवारी असले तरी , गोंड गोवारी जमातीचे जात  व वैद्यता प्रमाणपत्र  निर्गमित करण्यात यावे. 

3. महाराष्ट्र शासनाने गोंड गोवारी जमातीला लावलेले चुकीचे व असंविधानिक क्षेत्रबंधन तात्काळ हटवावे.

       

    सदर मागण्या शासनाने आचार संहिता च्या आधी पूर्ण केल्या नाही तर गडचिरोली जिल्ह्यात गोंड गोवारी जमातीतर्फे निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात येईल असे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

    निवेदन देताना कार्यकारी संयोजक विनायक वाघाडे , सह संयोजक पूर्णा नेवारे , कार्याध्यक्ष मारोती राऊत , सदस्य एकनाथ वघारे , सीताराम नेवारे , सुकलाल मानकर , योगेश शेंडरे , मुकेश नेवारे , रामू शेंदरे , रेशीम राऊत  हे उपस्थित होते.