रेती तस्कर की जंगलाचा छुपा शत्रू? वनविभागाच्या कारवाईने "पडदा फाटला!"

 गोमनी:- स्थानिक वनविभागाच्या गुप्त तपासणीतून समोर आलेल्या एका धक्कादायक सत्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. ज्या तस्कराने आधी फक्त रेती चोरीचा मार्ग धरला होता, त्याने आता वनसंपत्तीच्या तस्करीकडेही आपली वाट वळवली होती. विशेष म्हणजे, ही तस्करी केवळ आर्थिक लूट नव्हे, तर पर्यावरणाच्या मुळावर घातलेला घाव आहे.

एकच वाहन, दुहेरी तस्करी!

गोमनी परिसरात रेती वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे वाहन जंगलातील लाकडं तस्करीसाठीही वापरण्यात येत असल्याची गुप्त माहिती वनपाल यांना मिळाली. कोडीगाव जंगल परिसरात काही महत्त्वाची झाडे तोडून  अवैधपणे लाकडाचे तुकडे बनवून वीटभट्ट्यांमध्ये जाळण्यासाठी वापरली जात असल्याचे त्यांनी पाहणी दरम्यान उघड केले.

धक्कादायक तपशील उघड

या कारवाईदरम्यान तिघांची नावे पुढे आली आहेत. प्राथमिक तपासात समोर आले की, हा गोरखधंदा मागील ३ ते ४ वर्षांपासून सुरू आहे आणि यामध्ये जंगलाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झाल्यानंतर यंदा वनविभागाला जाग आली.

वनविभागाची गुप्त मोहीम यशस्वी

वनविभागाने गुप्तपणे तपास सुरू केला होता. योग्य क्षणी कारवाई करत आरोपींना रंगेहाथ पकडण्यात यश मिळाले.

"आम्ही यांच्यावर बराच काळ नजर ठेवली होती. यामुळे ना केवळ जंगल संपत्तीचा ऱ्हास झाला, तर वन्यजीवांचाही जीव धोक्यात आला," अशी माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

तपास अजून सुरूच – जाळं  अधिक खोल असल्याची शक्यता!

या प्रकरणात आणखी आरोपी सामील असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, रेती तस्करीमध्ये गुंतलेले अनेकजण वनतस्करीतही सहभागी आहेत, असे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. या सर्वांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

आरटीआयद्वारे उघड होणार कारवाईचा व तस्करांचा खरा चेहरा?

या प्रकरणावर वनविभाग आणि तहसील कार्यालयाने कारवाई केली असली तरी नेमकी किती, कशी आणि कुठे केली, कुणावर केली याचे तपशील अद्याप अस्पष्ट आहेत. याच पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आरटीआयद्वारे दोन्ही विभागांकडे माहिती मागवली आहे.

आंबटपल्ली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून येणाऱ्या काळात या तस्करी प्रकरणातील तपशील आणि कारवाईचा खरा चेहरा उजेडात येणार आहे.

निष्कर्ष:

वनसंपत्तीचे शोषण आणि तस्करी ही केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून पर्यावरणाच्या अस्तित्वालाच धोका आहे. वनविभागाने उचललेल्या या कडक पावलांमुळे भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.