वनखात्यात ‘रेती’राज्य! सरकारशाही की ठेकेदारांची ‘सेवा’?

भामरागड –"सामान्य शेतकऱ्याच्या ट्रॉलीवर कारवाई, आणि ठेकेदाराच्या डंपरला मोकळा राजमार्ग?"

हा प्रश्न ताळगाव वनपरिक्षेत्र अंतर्गत कारंमपल्ली ते टोला दरम्यानच्या दोन बोगस पुलांच्या कामातून पुन्हा एकदा उभा राहतोय! लाखो रुपयांची विकासकामं आणि त्यातच लाखो रुपयांच्या अवैध रेतीचा वापर – हे सगळं वनखात्याच्या छत्रछायेखाली सुरू असल्याचं संतप्त चित्र सध्या समोर आलंय.

चौधरी-निकोडेंचा डीलिंग डिपार्टमेंट?

ताळगावचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रत्नाकर निकोडे आणि वनपाल चौधरी हे दोन अधिकारी सध्या ठेकेदाराच्या ‘सेवेत’ असल्याचा दिसून येते रेतीचे ढिग साईटवर, पण चौधरी साहेब फोनही उचलत नाहीत! काय आहे हा मौन? कुठल्या दबावात आहेत हे अधिकारी?

निकोडेंची नशा कोणाच्या संरक्षणात?

“दिवसाढवळ्या ऑफिसमध्ये मद्यधुंद अधिकारी बसलेला असतो, आणि त्याला विचारणारा एकही वरिष्ठ सापडत नाही,” निकोडेंच्या नशेला आणि चौधरींच्या मौनाला संरक्षण देणारे कोण? हाच खरा सवाल आहे.

‘रेतीसिंहांचा’ निलंबन हुकूम द्या!

भारतीय मानवाधिकार परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष वाळके जोरदार मागणी केली आहे की निकोडे आणि चौधरी यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा, शासनाचं ‘स्वच्छ प्रशासन’ हे फक्त ढोंग ठरेल.

> "हा खटला वनखात्याच्या सद्सदविवेकबुद्धीचा कस पाहणारा आहे. सरकारने आता तरी डोळे उघडावेत, नाहीतर रेतीच्या ढिगात लोकशाहीच गाडली जाईल!"