गडचिरोली;- काही प्रसारमाध्यमांमधून प्रसारित करण्यात आलेल्या “वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली हरणाची शिकार” या मथळ्याखालील बातम्या पूर्णपणे तथ्यहीन आणि भ्रामक असल्याचे स्पष्ट करीत वनविभागाने त्याचे खंडन केले आहे. या प्रकरणात वनविभागाचा कोणताही अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या सामील नसून, उलटपक्षी वनविभागाच्या तत्पर कारवाईमुळेच हे शिकार प्रकरण उघडकीस आले असल्याची माहिती आलापल्लीच्या उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले यांनी दिली आहे.
वनविभागाच्या माहितीनुसार, दिनांक १० जुलै २०२५ रोजी आलापल्ली (ता. अहेरी) येथे मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे वनविभागाने कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान एफडीसीएम कॉलनी, नागेपल्ली येथील सौ. रेखा दिवाकर वनकर यांच्या घरात शिजवलेले मांस आढळून आले. चौकशीत त्यांनी ते चितळाचे मांस असल्याची कबुली दिली. हे मांस संजय गोविंदा कोटरंगे याच्याकडून मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील तपासात कोटरंगे यानेही स्वतः गुन्हा केल्याची कबुली दिली.
या प्रकरणात आतापर्यंत पाच आरोपींची नावे समोर आली आहेत. त्यात रेखा दिवाकर वनकर (वय ५५), संजय गोविंदा कोटरंगे (वय २५), अनिल राजन्ना बोलेम (वय ४०), भानय्या बुचय्या जंगीडवार (वय ६२), अमोल गणपत ठाकरे (वय ३५) यांचा समावेश आहे.
या सर्व आरोपींनी चितळाचे मांस खरेदी किंवा विक्री केल्याचे उपविभागीय वन अधिकाऱ्यांसमोर कबूल केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ अंतर्गत वनगुन्हा क्रमांक ८१२६/२०३१४६ दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी नोंदविण्यात आला. आरोपींना अहेरी येथील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्यांना वन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
ही संपूर्ण कारवाई मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार तसेच उपवनसंरक्षक दिपाली तलमले यांच्या मार्गदर्शनात, उपविभागीय वन अधिकारी शिशुपाल पवार, वनक्षेत्रपाल नारायण इंगळे, गौरव गणवीर, वनपाल सहारे, गोवर्धन, बुद्धावार, तुराणकर आणि वनरक्षक राव व दहागावकर यांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.
महत्वाचे आवाहन:
कोणताही वन्य प्राणी अथवा पक्षी पाळणे, विकणे, खरेदी करणे, शिकार करणे किंवा त्यांचे अवयव बाळगणे हे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ नुसार गंभीर गुन्हा आहे. नागरिकांनी अशा प्रकारांची माहिती मिळाल्यास तत्काळ १९२६ (Hello Forest) या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा जवळच्या वनविभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही वनविभागातर्फे करण्यात आले आहे.
००००
0 Comments