"जंगल विकता, रेती देता येत नाही?शासनाच्या विरोधाभासी भूमिकेवर कम्युनिस्ट पक्षाचे संतप्त वार"

 एटापल्ली व भामरागड तालुक्यांमध्ये शासकीय रेती डेपो सुरू करण्याची मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने पुन्हा एकदा तीव्रपणे लावून धरली असून, या मागणीला शासनाकडून मिळालेल्या नकारात्मक उत्तरावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

पक्षाचे जिल्हा सहसचिव तथा AIYF चे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. सचिन मोतकुरवार यांच्या नेतृत्वात ही मागणी करण्यात आली होती. मात्र जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, लिलाव झाल्यावरच रेतीघाटांमधून रेती मिळेल, सरकारी रेती घाट सुरू करण्यात येणार नाही म्हणून मागणी फेटाळली 

मात्र यावरून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत –

जंगल खणायला परवानगी मिळते...

माती, दगड, जमीन विकायला शासन तयार...

मग फक्त रेतीसाठीच अडथळे का?

ही विरोधाभासी भूमिका जनतेच्या विश्वासघातासारखीच आहे, अशी घणाघाती टीका कॉ. मोतकुरवार यांनी केली.

त्याचबरोबर, गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील बहुसंख्य रेतीघाट लिलाव प्रक्रियेत न आल्याने स्थानिकांना कायदेशीर रेती मिळवणं अशक्य झालं आहे. परिणामी अनधिकृत रेती तस्करीला खुलेआम उत्तेजन, आणि बांधकाम खर्चात प्रचंड वाढ होत असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं.

कॉ. मोतकुरवार यांनी संतप्त स्वरात सवाल उपस्थित केला –

 “जंगल खणून उद्योगपतींना द्यायचं, जमीन विकायची, आणि सामान्य माणसाला रेती नाकारायची ही कोणती योजना?”

या पाश्र्वभूमीवर शासनाने तातडीने लिलाव प्रक्रिया सुरू करून, कायदेशीर शासकीय रेती डेपो सुरू करावेत, अशी मागणी कम्युनिस्ट पक्षाने पुन्हा एकदा ठणकावून केली आहे.